OTT को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश, नियंत्रण के बनेगा अलग काउंसिल

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Prakash Javdekar
Information and broadcast minister press conference about ott content

मुंबई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म (ओवर द टॉप) पर दिखाई जाने वाली सामग्री को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन बिंदुओं पर चर्चा की हैं। जिसके तहत पहली यह कि वेब सीरीज के निर्माताओं को अपना कंटेंट रिलीज करने से पहले पूरी जानकारी सरकार से साझा करनी होगी। दूसरा, सेल्फ रेगुलेशन का पालन करना होगा। तीसरा पॉइंट यह बताया कि अब से ओटीटी और डिजिटल मीडिया के लिए रजिस्ट्रेशन की जानकारी अनिवार्य कर दी गई है।

दरअसल, अश्लील कंटेंट और हिंसक दृश्यों को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फेंस आयोजित की है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से ओटीटी के लिए बनाए गए नियमों पर विस्तृत चर्चा की और इनके नियमन को लेकर निर्देश साझा किए हैं।

फिल्म और टीवी की तरह आएगा काउंसिल
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जावड़ेकर ने कहा जिस तरह बॉलीवुड और स्थानीय फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड हैं। टेलीविजन के लिए अलग काउंसिल बना है, ठीक उसी तरह ओटीटी कंटेंट के लिए भी नियम लाए जा रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने नए नियम लागू करने पर विचार किया है। उन्होंने आगे कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के पास किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। इसलिए तमाम आपत्तिजनक सामाग्रियां बिना किसी रोक टोक के दिखाई जाती हैं। इसी के मद्देनजर सरकार को ये लगता है कि सभी लोगों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। 

संसद में पूछे थे 50 सवाल, खूब हुई चर्चा
जावड़ेकर ने बताया, संसद के दोनों सदनों को मिलाकर ओटीटी पर 50 सवाल पूछे गए। दिल्ली चेन्नई और मुंबई से ओटीटी से संबंधित लोगों को बुलाकर इस मामले में खूब चर्चा हुई।पहली मीटिंग में सेल्फ रेगुलेशन पर बात हुई लेकिन इसपर किसी ने अमल नहीं किया दूसरी बार हुई मीटिंग में 100 दिनों का समय दिया गया। इसके बाद हमने तय किया कि एक ऐसा संस्थागत तंत्र होना चाहिए जो ओटीटी पर प्रसारित होने वाली सामाग्रियों पर नजर रख सके। आपको बता दें हाल ही अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज तांडव को लेकर जमकर सियासी बवाल मचा था। इसके बाद सरकार ने इन प्लेटफार्म पर नियंत्रण को लेकर दिशा निर्देश तैयार करने की बात कही थी।