Rhea Chakraborty की जमानत को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंची NCB

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मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की जमानत के विरोध में नॉरकोटिक्स कंट्रोल विभाग (NCB) ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। एनसीबी ने सर्वोच्च न्यायालय में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस अधिनियम) के तहत दर्ज मामलों में रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन की पीठ द्वारा मामले में 18 मार्च को सुनवाई करने की संभावना है।

दरअसल, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पिछले साल अक्टूबर में एक लाख रुपए का बॉन्ड प्रस्तुत करने के बाद रिया (Rhea Chakraborty)को जमानत दे दी थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल जांच के सिलसिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार किए गए 20 लोगों में से एक रिया भी थी। उसने 28 दिन हिरासत में बिताए थे। यही नहीं हाल ही में एनसीबी ने करीब 52 हजार पन्नों की चार्जशीट दायर की थी।

रिया के वकील की दलील

जमानत के वक़्त रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty)के वकील ने दलील दी थी कि एनसीबी के पास इस मामले की जांच करना का अधिकार नहीं है। 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सुशांत मामले में सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए गए थे, जिन आरोपों के तहत एनसीबी ने आरोप लगाए थे, वे जमानती है और आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 217 ए के तहत आरोपों की पुष्टि करने के प्रमाण नहीं है।  इसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी।

रिया (Rhea Chakraborty)और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और तीन अन्य लोगों अब्देल बासित परिहार, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत पर आरोप था कि उन्होंने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के लिए प्रतिबंधित दवाओं की खरीद सुनिश्चित की थी। मुंबई में विशेष एनडीपीएस कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

रिया की जमानत के लिए सूचीबद्ध शर्तों में एनसीबी के साथ उसका पासपोर्ट जमा करना, 10 दिनों के लिए दैनिक स्थानीय पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करना, एनसीबी को सूचित किए बिना मुंबई नहीं छोड़ना आदि शामिल थे।